मंसिर १९, २०७९ सोमबार । December 5, 2022

साकुरा मल्टि मिडिया हाउस द्वारा संचालित

कांग्रेसमा बनेन संसदीय समिति, कार्यसम्पादनले नै टिकट बाँड्ने

निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार छान्ने संसदीय समितिमा बस्न चाहने आकांक्षी नेताको संख्या धेरै भएपछि सभापति देउवाले तत्काल सं‌सदीय समिति गठन नगरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाटै टिकट वितरण गर्ने विकल्प रोजेका छन् ।



नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि केन्द्रीय संसदीय समिति गठन नगर्ने भएको छ । सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि संसदीय समिति गठन नगरी कार्यसम्पादनबाटै सो समितिको काम गर्ने विकल्प रोजेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब २६ दिनमात्रै बाँकी छ भने पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको मनोनयन गर्न ७ दिनमात्रै । कांग्रेसको विधानअनुसार चार तहमा संसदीय समिति छन् । ती संसदीय समितिले स्थानीय निर्वाचनमा वडादेखि गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसम्मका उम्मेदवारको टुंगो लगाउने र टिकट वितरण गर्ने काम गर्छन् ।

केन्द्रीय संसदीय समितिले महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने व्यवस्था छ । अहिले गठन भएको संसदीय समितिले नै चार वर्षसम्म पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्ने काम गर्छ । सभापति देउवाले संसदीय समितिमा बस्न चाहने नेताको संख्या धेरै भएपछि तत्काल संसदीय समिति नै गठन नगर्ने विकल्प रोजेका हुन् ।

उनले तत्काललाई संसदीय समितिको काम केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाटै गर्ने संकेत गर्दै शनिबार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार चयनबारे छलफल र सुझाव लिएका छन् ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले तत्काल संसदीय समिति बनाउने अवस्था नरहेकाले अब सो समितिको काम कार्यसम्पादन समितिबाटै हुने बताए ।

‘संसदीय समिति गठन भएको छैन । त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बस्नुपर्छ । तत्कालै केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने सम्भावना पनि छैन; त्यसैले यसपटक संसदीय समितिको काम कार्यसम्पादन समितिबाटै हुन्छ,’ महामन्त्री शर्माले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘स्थानीय चुनावमा संसदीय समितिको काम महानगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने हो; त्यो कार्यसम्पादन समितिबाटै हुन्छ ।’

गत मंसिरमा १४ औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि तत्कालै संसदीय समिति गठनको माग उठेको थियो । तर, टिकट वितरण गर्ने सो समितिमा पार्टीभित्रका सबै समूह र नेता कार्यकर्ताको सम्बोधन हुने गरी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएपछि देउवाले त्यसका लागि समय लिएका थिए ।

सभापति देउवाले चैत दोस्रो साता बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव समेत लगेका थिए । तर, बैठकमा सभापति देउवाले संसदीय समितिका लागि सदस्यहरू मनोनयन गर्न सकेनन् ।

विधानअनुसार केन्द्रीय संसदीय समिति बढीमा २५ सदस्यीय हुन्छ । सो समितिको सभापति देउवा नै हुन्छन् । पार्टीका महामन्त्री स्वतः संसदीय समितिमा महामन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक सबै पदाधिकारीहरू समितिमा पदेन सदस्य हुन्छन् ।

त्यसबाहेक सभापति देउवाले समावेशी सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राखेर बढीमा ११ जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समितिको सदस्यको रुपमा मनोनीत गर्न पाउँछन् । सभापतिद्वारा प्रस्तावित नेताको नाम केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पदाधिकारीबाहेक ११ जनालाई मात्रै समितिमा समेट्नुपर्दा सभापति देउवालाई केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट रोज्न समस्या परेको हो ।

एक नेताका अनुसार सभापति देउवाले वरीयताका क्रममा शीर्ष केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मनोनीत गरेर समिति गठन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसो गर्दा सभापतिका प्रत्यासी नेता शेखर कोइराला नै छुट्ने भएपछि त्यो प्रयास सफल भएन । देउवाले कोइरालालाई केन्द्रीय समितिको वरीयतामा २६ औँ नम्बरमा राखेका छन् ।

त्यसो त वरीयताका आधारमा मनोनयन गर्दा देउवाको विश्वास पात्रको रुपमा रहेका नेताहरू समेत अटाउँदैनन् । ‘कसलाई राख्ने, कसलाई नराख्ने भन्ने मिलाउन गाह्रो पर्‍यो; त्यसैले उहाँले तत्काल संसदीय समिति नै गठन गर्न सक्नुभएन,’ एक नेताले भने ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदसम्मको टिकट वितरणमा समितिको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । त्यहीकारण नेताहरू सो समितिमा पर्न जोड गर्छन् । टिकट वितरण गर्ने अधिकारका कारण नेताहरू संसदीय समितिलाई केन्द्रीय समितिभन्दा शक्तिशाली ठान्छन् ।

‘शक्तिशाली समितिमा सबैको रुचि हुन्छ । त्यसमाथि सभापतिज्यूले महाधिवेशनकै बेला कतिपय नेतालाई वचन दिनुभएको जस्तो लाग्छ,’ अर्का एक नेताले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘सभापतिले शीर्षलाई सम्मान गर्ने वा वचन दिएकालाई अटाउने भनेर अप्ठ्यारो पर्‍यो ।’

त्यसो त कार्यसम्पादन समिति पनि अपूरो छ । विधानअनुसार कार्यसम्पादन समिति ४६ सदस्यीय हुन्छ । तर, अहिले सभापति देउवाले ३७ जनामै सीमित राखेका छन् । अब २५ जनाको सानो संसदीय समितिबाट वितरण हुने टिकट ३७ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिबाट हुने भएको छ ।

कांग्रेसको विधानअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा वडाका उम्मेदवारको टुंगो प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय संसदीय समितिले लगाउँछ भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको जिल्ला संसदीय समिति र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको प्रदेश संसदीय समितिले चयन गर्ने व्यवस्था छ ।

गठबन्धन दलहरुले ५ वैशाखभित्र प्रदेश संयन्त्रमार्फत सीट बाँडफाँडको खाका तय गरी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन गरेका छन् । तर प्रदेश संयन्त्रमा त्यस्तो प्रगति भइसकेको छैन । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको टुंगो लागेपछि पार्टीका उम्मेदवारको टु‌ंगो लगाउने जानकारी दिए ।

कांग्रेसको विधानअनुसार उम्मेदवारको मनोनयनको मितिभन्दा एक महिना अगावै पार्टीका उम्मेदवारको टु‌ंगो लगाउने व्यवस्था छ । तर कांग्रेसले त्यसको पालना गरेको छैन । यसअघि चैत मसान्तभित्रै उम्मेदवार चयन गर्न निर्देशन गरे पनि अन्तिम समयमा आएर गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा फरक हुने भन्दा तत्काल उम्मेदवारको टु‌ंगो नलगाउन केन्द्रले सर्कुलर गरेको थियो ।

निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग चुनावी तालमेल गर्ने समझदारी गरेको कांग्रेसले देशैभरि उम्मेदवारको टुंगो लगाउन सकेको छैन । अब ७ दिनपछि उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ तर गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँड नमिल्दा उम्मेदवारी चयनको प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन ।

©2022 sakurakhabar.com All rights reserved. | Website by Appharu.com